मध्य प्रदेश को देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और आईटी हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 'भोपाल-इंदौर-जबलपुर इंडस्ट्रियल व इकोनॉमिक कॉरिडोर' के विकास के लिए ₹1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का व्यापक रोडमैप तैयार किया है। यह परियोजना केवल एक साधारण सड़क या हाईवे निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके जरिए महाकौशल (जबलपुर), मध्य क्षेत्र (भोपाल-रायसेन-सीहोर) और मालवा-निमाड़ (इंदौर-उज्जैन-पीथमपुर) को एक एकीकृत औद्योगिक इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार ने इस विशाल प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए ₹100 करोड़ के शुरुआती फंड के साथ एक समर्पित राज्य-स्तरीय कंपनी गठित करने की मंजूरी दी है, जो जमीन अधिग्रहण और इंफ्रास्ट्रक्चर लेआउट की निगरानी करेगी।

10,000 एकड़ जमीन पर औद्योगिक क्लस्टर और 3 लाख नौकरियों का लक्ष्य

इस मेगा कॉरिडोर परियोजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है, जिसका सीधा असर राज्य के राजस्व और रोजगार सृजन पर पड़ेगा:

• प्रथम चरण में लैंड बैंक विकास: कॉरिडोर के पहले चरण में 3,000 से लेकर 10,000 एकड़ भूमि को आधुनिक औद्योगिक उपयोग के लिए विकसित किया जाएगा, जहां प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे निर्बाध बिजली, और पर्याप्त जल आपूर्ति की व्यवस्था होगी।

• मार्च 2028 तक ₹1 लाख करोड़ का निवेश: शासन का अनुमान है कि इस डेडिकेटेड बेल्ट में फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग और भारी उद्योगों से जुड़े ₹1 लाख करोड़ से अधिक के निजी निवेश आकर्षित होंगे।

• रोजगार के बंपर अवसर: इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से स्थानीय युवाओं के लिए लगभग 1,00,000 प्रत्यक्ष (Direct) और 2,00,000 से अधिक अप्रत्यक्ष (Indirect) रोजगार के नए अवसर सृजित होने का अनुमान है।

मालवा से महाकौशल तक: हर अंचल की ताकत बनेगी उद्योग का आधार

इस कॉरिडोर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह राज्य के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की प्राकृतिक और औद्योगिक खूबियों को आपस में जोड़ेगा:

1. मालवा क्षेत्र (इंदौर-उज्जैन-पीथमपुर): देश की सबसे स्वच्छ नगरी इंदौर और ऑटोमोबाइल हब पीथमपुर पहले से ही आईटी, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और फार्मा कंपनियों की पहली पसंद बने हुए हैं। इस बेल्ट को हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर हब के रूप में और अधिक विस्तार दिया जा रहा है।

2. मध्य क्षेत्र (भोपाल-मंडीदीप-रायसेन): राजधानी भोपाल और मंडीदीप का बेल्ट भारी इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस इक्विपमेंट और उभरते सॉफ्टवेयर-टेक क्लस्टर्स के लिए मुफीद साबित होगा।

3. महाकौशल अंचल (जबलपुर-नरसिंहपुर): यह इलाका खनिज संपदा, माइनिंग, सीमेंट उद्योग, डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों और कृषि उत्पादों (विशेषकर दालों और गन्ने) के लिए जाना जाता है। कॉरिडोर के बनने से नरसिंहपुर और जबलपुर के कृषि व खनन उत्पादों को सीधे पश्चिमी बंदरगाहों और राष्ट्रीय बाजारों तक तेज कनेक्टिविटी मिलेगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) पर बड़ा अपडेट: भोपाल बनेगा निवेश का केंद्र

मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाली बहुप्रतीक्षित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) को लेकर भी सरकार ने बड़ा रणनीतिक बदलाव किया है।

• भोपाल में होगा मुख्य आयोजन: पूर्व के वर्षों में बड़े निवेशक सम्मेलन पारंपरिक रूप से इंदौर में होते रहे हैं, लेकिन सरकार ने इस मिथक को तोड़ते हुए आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का मुख्य आयोजन प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में आयोजित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य भोपाल को केवल प्रशासनिक शहर न रखकर एक प्रमुख बिजनेस और ट्रेड डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है।

• वैश्विक कंपनियों और विदेशी ब्रांड्स को न्योता: सरकार ने हाल ही में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और सेमीकंडक्टर सम्मेलनों के जरिए हजारों करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आकर्षित किए हैं। आगामी समिट में फॉर्च्यून 500 कंपनियों, वैश्विक होटल चेन्स, रिन्यूएबल एनर्जी दिग्गजों और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और आकर्षक इंसेंटिव पैकेज का रोडमैप पेश किया जाएगा।

डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स और धार्मिक पर्यटन का समन्वय

इकोनॉमिक कॉरिडोर और औद्योगिक विकास के साथ-साथ राज्य सरकार कनेक्टिविटी के अन्य आयामों पर भी तेजी से काम कर रही है:

• अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: मध्य प्रदेश से यूरोप, खाड़ी देशों और दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रमुख व्यापारिक शहरों के लिए सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (Direct Flights) के संचालन पर विमानन मंत्रालय और वैश्विक एयरलाइंस के साथ बातचीत अंतिम चरण में है।

• धार्मिक पर्यटन से अर्थव्यवस्था को गति: महाकाल लोक (उज्जैन), ओंकारेश्वर, ओरछा और खजुराहो के जरिए राज्य धार्मिक पर्यटन का एक विशाल वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। कॉरिडोर की बेहतर सड़कों और हाई-स्पीड रेल संपर्कों से टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को भी सीधा आर्थिक संबल मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार के इस मेगा इंडस्ट्रियल रोडमैप और इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य अपनी अर्थव्यवस्था को $550 बिलियन डॉलर तक ले जाने के दीर्घकालिक लक्ष्य की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है।